प्रकाश पाटील ।कोपार्डे : कोल्हापूर जिल्ह्यातील २१ साखर कारखान्यांनी २ जानेवारीपर्यंत ५९ लाख ७४ हजार मे. टन उसाचे गाळप केले आहे. मात्र, साखरेचे दर घसरल्याने शेतकºयांना एफआरपी अधिक २०० रुपये एकरकमी देण्यासाठी कारखानदारांना ओढाताण करावी लागत आहे. एकूण ऊस गाळपाचा विचार करता ७०० कोटी रुपयांचे शॉर्ट मार्जिन (अपुरा दुरावा) निर्माण झाल्याने जिल्ह्यातील कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
शेतकरी संघटनेने हंगामच्या सुरुवातीला प्रति मे. टन ३५०० रुपये ऊसदराची मागणी केली होती, पण पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ऊसदराबाबत दोन बैठकीत कारखानदार व शेतकरी संघटना यांच्यात समेट घडवून आणला व एफआरपी अधिक २०० असा तोडगा काढला. यावेळी साखरेचा दर ३६०० रुपये प्रतिक्विंटल होता. मात्र, हंगाम सुरू होताच नोव्हेंबर २०१७ पासून साखरेच्या दरात घसरण सुरू झाली. यामुळे साखर कारखान्यांना अर्थ पुरवठा करणाºया राज्य बँकेने उत्पादित प्रतिक्विंटल साखरेवर उचल देण्यास हात आखडता घेण्यास सुरुवात केली. २३ नोव्हेंबरला ३५०० रुपये असणारे साखर मूल्यांकन ११० रुपये प्रतिटन कमी करून ३३९० रुपये केले. यानंतर ७ डिसेंबरला १२० रुपये साखर मूल्यांकन कमी करण्यात आले, तर १९ डिसेंबरला पुन्हा यात मोठी कपात करून १७० रुपये साखर मूल्यांकन करण्यात आले.
या दोन महिन्यांत साखरेचे दर कमी झाल्याने तब्बल ४०० रुपये साखर मूल्यांकन कमी करून बँकेन्े ते ३१०० रुपयांपर्यंत केले. या मूल्यांकनाच्या ८५ टक्के म्हणजे २६३५ रुपये प्रतिक्विंटल उचल मिळणार आहे. पैकी ७५० रुपये प्रक्रिया खर्च, बँकेने दिलेल्या कर्जाच्या हप्ते व व्याज वसुलीसाठी उचल देतानाच बँक कपात करून घेते. यामुळे केवळ १८८५ रुपये ऊस दर देण्यासाठी कारखानदारांकडे शिल्लक राहात आहे.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या एफआरपी + २०० असा फॉर्म्युला ठरल्याने सरासरी तीन हजार रुपये प्रतिटन ऊस दर ठरल्याने बँकेकडून मिळणारी १८८५ रुपये प्रतिटन उचल व उसासाठी द्यावा लागणारा २९०० ते ३१०० रुपये दर पाहता किमान ११०० ते १२०० प्रतिटन कमी पडणारे पैसे कुठून उभा करायचे, हा यक्षप्रश्न कारखानदारांसमोर उभा राहिला आहे.साखरेचे दर घसरल्यानंतर आयात बंदी, आयात कर वाढवणे, साखरेचा बफर स्टॉक करणे सरकारचे कर्तव्य आहे, पण सरकार शेतकरी विरोधी धोरण राबवत आहे. शेतकºयांसाठी ऊस दर व घसरलेल्या साखर दराने निर्माण झालेल्या शॉर्ट मार्जिनची रक्कम सरकारने कारखान्यांना अनुदान रूपाने द्यावी.- चंद्रदीप नरके, आमदार१ १४ दिवसांत एफआरपी अदा करण्याचा कायदा धाब्यावर : शुगरकेन कंट्रोल आॅर्डर १९६६ कलम ३अ नुसार ऊस गाळप झाल्यापासून १४ दिवसांत शेतकºयांच्या खात्यावर त्या उसाची एफआरपी अदा केली पाहिजे. मात्र, आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कारखानदारांना दोन पंधरवडे झाल्यानंतर एका पंधरवड्याचे ऊस बिल अदा करण्याची वेळ आली आहे.२कोट्यवधीचे भागभांडवल राज्य बँकेकडे : दरवर्षी कारखानदार राज्य बँकेकडून कोट्यवधीचे पूर्व हंगामी कर्ज उचलतात. यातून बँक एक ते दीड टक्का भागभांडवल म्हणून बिनपरतीच्या ठेवी कपात करते. गेली ४० वर्षे असाच पायंडा चालू असून जिल्ह्यातील कारखान्यांच्या कोट्यवधीच्या बिनपरतीच्या ठेवी अडकून आहेत. यावर कधी व्याज दिले जाते कधी नाही. साखरेचे दर पडल्याने कारखानदारांना बँकेने मूल्यांकन कमी न करता मदत करावी, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.३ शॉर्ट मार्जिनची रक्कम अनुदान म्हणून द्यावी : ऊसदर व साखरेचे घसरलेले दर यामुळे निर्माण झालेले शॉर्ट मार्जिन शासनाने कारखान्यांना अनुदान रूपाने मदत द्यावी, जेणेकरून शेतकºयांना वेळेत पैसे मिळतील.४पाच हजार कोटींचे टॅक्स :- साखर, ऊस खरेदी कर, अल्कोहोल, मळी प्रेसमड, बगॅस यासह अन्य सहउत्पादनावर केंद्र व राज्य सरकारला दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपये कर रूपानेमिळतात.